ऐनमा छुटेका विषयलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

प्यूठान । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा छुटेका विषयहरूलाई नियमावलीमा समेटेर सम्बोधन गर्ने बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला कार्यसमिति प्यूठानको १२ औं जिल्ला अधिवेशनको बन्द सत्रको समापन कार्यक्रमलाई शनिबार प्यूठानमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका तर, महत्वपूर्ण विषयलाई नियमावली मार्फत सम्बोधन गर्ने बताए ।
यस्तै उनले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन तहमा लगिएको समेत स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारमा करिब एक हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी अभाव छ । यो सङ्ख्यालाई आधार मानेर लोकसेवा आयोगले विज्ञान गरेर कर्मचारी भर्नाको कामलाई अघि बढाएको समेत बताए । अव प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्तिको अभाव भोग्नु नपर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाएको उल्लेख गरे ।