‘राजधानी कार्यान्वयन’मा सघाउँदै गाउँपालिका

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको मसुरियामा घोषणा भएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ तर राजधानीमा आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण हुनसकेका छैनन् । अहिले राप्ती गाउँपालिकाको मसुरियामा रहेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयभित्र प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश राजधानीको मास्टर प्लान, ल्याण्डपुलिङको काम पनि भइरहेको, यी दुवै काम पुसको १५ गतेसम्म प्रारम्भिक खाका तयार हुने र माघको १५ गतेसम्म पूरा हुने बताइएको छ । मास्टर प्लान तयार भएपछि राजधानी निर्माणको कामले गति लिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसँगै देउखुरीमा हालसम्म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पछिल्लो पटक परिवार, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको बोर्ड देउखुरीमा स्थापना गर्ने काम भएको छ । तर, काम भने दुवै मन्त्रालयको अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुने गरेको छ । यसैगरी अन्य विभिन्न संघसंस्थाका फाटफुट रूपमा कार्यालयहरू देउखुरीमा आउने गरेका छन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा कर्मचारीहरू आउन नमान्दा मन्त्रालय ल्याउन समस्या भइरहेको समयमा राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयनका लागि सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेको छ । स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा सिफारिस गर्नेदेखि मन्त्रालयलगायतका अन्य कार्यालय ल्याउनका लागि आवश्यक भवन उपलब्ध गराउनेलगायतका सहयोग गरिरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ को वडा कार्यालय सिसहनियामा प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना गर्ने काम भएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । सिहसनियामा केही दिन अघि मन्त्री इन्द्रजित चौधरीले मन्त्रालयको बोर्ड राखेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीकाअनुसार अन्य वडा कार्यालयहरू पनि मन्त्रालय स्थापनाका लागि कुरा भइरहेको बताए ।

‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयका लागि आवश्यक संरचना नबन्दासम्म वडा कार्यालयका भवनहरू मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँँ’, गाउँपलिका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यही क्रममा पहिलो चरणमा स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयकाका लागि वडा नं. ५ को कार्यालयको भवन उपलब्ध गराएका छौँ, आवश्यक परे अन्य वडा कार्यालयहरू पनि उपलब्ध गराउने छौँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले वडा नं. १ देखि ८ वटै वडा कार्यालयका भवनहरू मन्त्रालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

मन्त्रालयसँगै कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक पर्ने आवासीय भवन उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न समेत पालिका तयार रहेको बताए । ‘मन्त्रालय ल्याउनका लागि सरकारले अनुरोध गर्नुप¥यो, मन्त्रालयका लागि भवनदेखि कर्मचारीहरू बस्नका लागि आवासीय भवनहरू खोज्ने काम पालिकाले गर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पालिकालाई भन्नुप¥यो ।’ उनले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने गाउँपालिकाभित्रको करिब १६ सय ५६ विगाह बढी जग्गा सरकारलाई सिफारिस गाउँपालिकाले गरेको समेत बताए ।

‘प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेको करिब १६ सय ५६ विगाह उपभोगका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गरेका छौँ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आग्रह गरे पालिकाले अन्य सहयोग गर्न समेत तयार छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले प्रदेश सरकारका लागि स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त रहेको बताएका छन् । राजधानी कार्यान्वयनका लागि देउखुरीकै गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सीतगंगा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७८ मङ्सिर २६ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस