कित्ताकाट नहुने गरि ३ बर्षपछि रोक्का जग्गा फुकुवा
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोक्का गरेको जग्गा ३ वर्ष पछि कित्ताकाट नहुने गरि फुकुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्र परिषदको कार्तिक १ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले कित्ताकाट नहुने गरि रोक्का जग्गा फुकुवा गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर रोक्का जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिए ।
दशैँ लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । अहिले कित्ताकाट नहुने गरि जग्गा फुकुवा गरेको भन्दै उनले त्यसपछि विस्तारै ल्यान्डपुलिङलाई असर नपर्ने गरि कित्ताकाट हुने फुकुवा हुने गृहमन्त्री पाण्डे पाण्डेले बताए । उनले भने,‘ हामीले यो प्रदेशको राजधानीले नमुना राजधानीको रुपमा बनाउनको लागि काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । लामो समयको प्रयासपछि यो प्रदेशको राजधानी नमुना भएर अरु प्रदेशका नेता तथा जनताहरूले पनि भन्ने गरुन्, कि लुम्बिनीको राजधानी व्यवस्थित बनेको रहेका छ ।’
यस्तै उनले अहिलेको सरकार बने लगत्तै महत्वपूर्ण कामहरू गर्न बाँकी थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विद्येयकहरू पारित गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा यो जग्गा फुकुवा कार्यलाई मुख्यमन्त्रीले उच्च प्राथामिकतामा राखेर लागेको हुँदा आज फुकुवा भएको समेत बताए । उनले भने,‘ हामीले स्मार्ट सिटीका कुरा गर्छौँ । तर, सरकारले स्मार्ट सिटी मात्र नभइ स्मार्ट गाउँ पनि गराउँछ । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न र अन्न कुराले सम्पन्न हुने गरी देश कै विकसित र व्यवस्थित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाउन खोजेका छौँ । समय लागेपछि त्यो काम हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पूर्णरुपमा जग्गा रोकी राख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थाले पछि जनताको हितको लागि केही सर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए । ३ वर्ष अघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा बिक्री वितरण र खण्डिकरणमा रोक लगाएको थियो । जसमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र सितगंगा नगरपालिकाका केही वडाहरूका जग्गा रोक्का भएका थिए । लामो सयम सम्म जग्गाहरू रोक भएपछि स्थानीयहरूले फुकुवाको माग गर्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
