उपभामुख बहाल रहेकै अबस्थामा राप्रपाको अध्यक्ष निर्वाचित
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख मेनका खाँड पदमा बहाल रहेकै अबस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन् । उनी भर्खरै भएको प्रदेश अधिवेशनबाट तीन जना पुरुष उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन् ।दाङको लमहीमा बुधबार भएको अधिवेशनबाट खाँड २ सय ६६ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्, उनका प्रतिस्पर्धी ध्रुबबहादुर रायमाझीले १७५, जनक केसीले १३ र तोयानाथ लम्साललले २० मत ल्याएको निर्वाचन समितिका सदस्य कमल न्यौपानेले बताए ।
यसरी खाँड उपसभामुख बहाल भएकै बेला पार्टीको अध्यक्ष बन्ने कुरा नैतिकता तथा कानुन सम्बत नभएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रदेश सभाको उपसभामुख पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा कार्यकारी पदाधिकारी बन्न बर्जित छ।
यस एेनको दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि सो पदको निष्पक्षता र तटस्थता कायम राख्न सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिनु पर्छ । यसरी हेर्दा उनी उपसभामुखमा बहाल रहेकै अबस्थामा पार्टीको सदस्य समेत रहदैनन् । पार्टीको सदस्य समेत नरहेको अबस्थामा पार्टीको अध्यक्षको निर्वाचनमा भाग लिन पाइदैन । तर, खाँडले राजीनामा नदिएरै पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिएर विजयी भएकी छन् ।
उनले आफूले उपसभामुखबाट राजीनामा नदिएको र राजीनामा दिनु पर्ने बाध्यत्मक अबस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिइन । उद्यपी नैतिकताको आधारमा पार्टीले निर्देशन दिएमा राजीनामा दिन आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताइन् । उपसभामुखसँग सभामा मतदानको अधिकार (भोटिङ राइट्स) रहने भएकाले संवैधानिक व्यवस्था सभामुखको भन्दा फरक रहेको उनको भनाइ छ ।
तथापि, उपसभामुख पद एउटा तटस्थ पद भएकाले व्यवहारिक रूपमा र नैतिक रूपमा सक्रिय राजनीति नगर्ने चलन र मान्यता रहिआएको उनले स्वीकार गरिन् । संवैधानिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नभए पनि नैतिकताको कुरा रहन्छ । कानुनले बर्जित गरेको त छैन, तर व्यवहारमा तटस्थताको मान्यता छ । उनले भनिन्,राजीनामाको सवालमा मेरो लागि ठूलो कुरा छैन, पार्टीले देउ भन्यो भने जतिबेला पनि दिन तयारी अवस्थामा छु ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा उपसभामुख वा सभामुख निर्वाचित हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो दलको साधारण सदस्यता र पदाधिकारी पदबाट स्वतः राजीनामा दिने वा दलबाट अलग भएको घोषणा गर्ने सर्वमान्य चलन रहँदै आएको छ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सभाध्यक्षको मत प्रयोगलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा सभामुख र उपसभामुख पद दलीय निष्ठाभन्दा माथि रहने निष्पक्ष पद हो, उनीहरूले संसदीय प्रक्रियामा दलीय कार्यकर्ताको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न मिल्दैनू भनी व्याख्या गरेको छ।
अदालतले पटक-पटक संविधानको मर्म अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले मध्यस्थकर्ता को रूपमा तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने र कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।
