दाङमा करिब ७२ करोड बेरुजु, ३ अर्ब बढि विकास बजेट फ्रिज

दाङ ।  जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्य सबैभन्दा बढि बेरुजुको तुलसीपुरमा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा बेरुजु रकम करिब ७२ करोड  रहेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बेरुजुमा ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १७ करोड ३६ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ, भने सबै भन्दा कम दंगीशरण गाउँपालिकामा रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा २ करोड २ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको छ । तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको थियो ।

यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका १३ करोड ७४ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएको छ । घोराहीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ करोड १२ लाख रहेको थियो । यसैगरी लमही नगरपालिकामा ७ करोड ५० लाख ७६ हजार, आव २०७६/ ७७ मा १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार , बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३ करोड ९१ लख ६३ हजार बेरुजु आएको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०७६.७७ मा ६ करोड ५३ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको थियो । यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३ करोड ४१ लाख ४२ हजार रहेको छ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । १ करोड ७६ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यस्तै गढवा गाउँपालिकामा ८ करोड २३ लाख ८६ हजार रहेको छ । आव २०७६/७७ मा ४ करोड २६ लाख २९ हजार रहेको थियो ।

यसैगरी बबई गाउँपालिकामा ४ करोड १७ लाख ७५ हजार देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा धेरे बेरुजु देखिएको हो । आव २०७६/७७ मा ७२ लाख ३९ हजार मात्र रहेको थियो । यस्तै राजपुर गाउँपालिकामा ५ करोड ९८ लाख ३ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७६/७७मा ४ करोड ८१ लख ३६ हजार रहेको थियो । यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा ५ करोड ३७ लाख ७१ हजार बेरुजु आएको छ । उक्त गाउँपालिकामा आव २०७६/७७ मा २ करोड ९१ लख ३६ हजार बेरुजु रहेको थियो ।

सैद्धान्तिक बेरुजु ठुलो मात्रामा आयो :  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका उपमहानगरमा ठुलो मात्रामा सैद्धान्तिक बेरुजु आएको बताए । उनका अनुसार उपमहानगरमा असुल उपर गर्ने बेरुजु कमै मात्रामा रहेको छ । उनले भने,‘ बेरुजु भनेको कानुन बमोजिम रुजु हुनु पर्ने हो । त्यस बमोजिम नहुँदा उपमहानगरमा अहिले धेरै बेरुजु आयो । हामीले संघीय कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रक्रियामा केही छुट्न जान्छ । जसले गर्दा बेरुजु बढेको देखिन्छ । ’
उनका अनुसार प्रक्रियामा छुटेका कुराहरूलाई बेरुजु लेख्नहरूलाई क्रमश प्रमाण दिँदै जादा अर्को वर्ष त्यो बेरुजु घट्दै जान्छ । उनले गत आर्थिक वर्षमा खर्च बढ्दा बेरुजु पनि बढेको बताए ।

उनले बेरुजुलाई कम गर्नको लागि खर्चमा पनि कम गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,‘ वडास्तरबाट पनि भुक्तानी आदेश जस्ता खर्च हुन्छ । उपमहानगरको कार्यालयबाट पनि हुन्छ । काम गर्ने क्रममा अग्रिम भुक्तानी पनि लिएका हुन्छन् । यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सकेमा बेरुजु कम गर्न सकिन्छ । ’

धेरै प्रकारले बेरुजु हुन्छ  :  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीका अनुसार धेरै प्रकृतिका कारण बेरुजु देखिने गरेको हो । घोराही उपमहानगरमा १३ करोड ७४ लाख बढि बेरुजु कुल खर्चको ३.४१ प्रतिशत हुन आएको उनले बताए । उनले कागजपत्र नपुगेको, असुलउपर गर्ने, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला नगरेको लगायतका कुराहरूले गर्दा बेरुजु देखिने गरेको बताए ।

उनले भने,‘ सबै भन्दा जटिल भनेको असुलउपर गर्ने हुन्छ । महालेखा परीक्षण कार्यालयले पनि त्यसैलाई औँल्याएको हुन्छ । त्यो प्रकृतिको बेरुजु अलिकति जटिल जस्तो मलाई लाग्छ ।’ त्यो प्रकृतिको बेरुजु असुलउपर गर्ने बाहेक अन्य विकल्प नहुने र त्यो बेरुजु बढ्न राम्रो नहुने पनि उनको भनाइ थियो । उनले अन्य प्रकृतिका बेरुजुमा कागजपत्र नपुगेर हुने भएकाले त्यस्तामा कागजपत्र पु¥याएर फछर्यौट गर्न सकिने पनि बताए । यस्तै घोराही उपमहानगरमा असुलउपर गर्ने बेरुजु करिब २७ लाख रहेको पनि उनले बताए । बाँकी अरु बेरुजुहरू कागजपत्र नपुगेका, नियमानुसार नभएका, प्रक्रिया नपुगेका रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने,‘ उपमहानगरको सबै भन्दा ठुलो बेरुजु भनेको विद्यालयहरूलाई दिइएको रकम देखिएको छ । विद्यालयको खातामा हामीले कानुन अनुसार नै पैसा दिने गर्छौँ । तर, हामीले कार्य सम्पदान पुरा नभए पनि विद्यालयको खातामा पैसा राखिदिने गरेका छौँ । त्यस्तो प्रकारको बेरुजु महालेखा कार्यालयले ४ करोडको देखाएको छ । ’ उनका अनुसार विद्यालयले महालेखाको कार्यालयबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणसहित पेश गरेको भए त्यो रकम फछर्यौट हुने भएयता पनि विद्यालयबाट प्रमाण पेश नहुँदा बेरुजु देखिएको हो । आगामी वर्षमा त्यो सम्प्रेषण हुने पनि उनले बताए ।

यस्तै घोराही उपमहानगरमा प्रमाण नपुगेमा बेरुजु मध्य करार कर्मचारीहरूले खाएको तलब सुविधा करिब एक करोड बेरुजु देखिएको उनले बताए । यस्तै उपमहानगरले विद्युतको पोल, तार लगायत सामाग्रीहरू ठेक्का प्रणाली मार्फत खरिद गरेर वितरण गर्दा वितरण गरेको कागजपत्र नदेखिएका कारणले करिब १५ लाख बेरुजु देखिएको उनले बताए । उनले कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल सरकारको अवधारणा अन्तर्गत भत्ता दिएको हुँदा त्यसमा पनि बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा करिब ८८ लाख बेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमावली बनाउन नसक्दा बेरुजु धेरै भयो

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख शिव प्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार नियमावली, नियमहरू बनाउन नसक्दा अहिले बेरुजुको मात्रा बढिरहेको हो । उनले देश अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै अहिले देशमा तिन तह सरकारहरू रहेको र कुनै पनि विकास निर्माण गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भने,‘ ऐन बनाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको छ । नेपाल सरकारले बनाएको ऐन र नियमावली अनुसार खर्च गर्ने अधिकार तिन तहको सरकारलाई रहेको छ । तर, नेपाल सरकारले बनाएको ऐन र नियम विपरित नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने अधिकार रहेको छ । तर, अहिले ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले बनाएका छैन् ।’

जिल्लाभरीको बेरुजु राख्ने कानुनी रुपमा कार्यालय जिल्ला छैन

उनले जिल्लामा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहहरूको बेरुजु राख्नको लागि जिल्लामा कुनै पनि कार्यालयहरू नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिल्लामा रहेको भएयता पनि यि कार्यालयहरूलाई राजश्व, धरौटी, विनियोजन, कार्यसञ्चालन कोषको बजेटिङ निकास गर्ने जस्तो जिम्मेवारी मात्र दिइएको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘ कुन कार्यालयको कति बेरुजु आयो, कति बेरुजु फछर्यौट भयो, त्यसको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी कानुनी रुपमा हामीलाई दिइएको छैन् । यस्तो रेकर्ड राख्नको लागि सरकार त्यस्तो सफ्टवेयरहरू बनाएको पनि छैन् । कार्यालयको कति बेरुजु भयो, फछर्यौट कति भयो, भन्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालय बाहेक जिल्लास्तरमा कतै पाइदैन् ।’

पैसा धेरै राख्न समयमै काम नहुँदा बेरुजु र फ्रिज हुन्छ : स्थानीय

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ का डिल्ली बहादुर रावतले सरकारले विकास बजेटमा आयोजनाले कति काम गर्नसक्छ, त्यो निर्क्योल गर्न नसक्दा पनि बेरुजु बढ्ने गरेको बताए । उनले भने,‘ राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा धेरै रकम राज्यले राखिदिएको हुन्छ । तर, त्यो रकम असारको २०/ २५ गतेसम्म पनि खर्च भएको हुँदैन । त्यो रकम रकमान्तरण गर्दा बेरुजु देखिन्छ । ’ उनले विकास बजेटमा कति रकम छुट्टाए पछि समय मै काम हुन्छ, भन्ने बारेमा राज्यले चासो दिनु पर्ने र जसले गर्दा बेरुजु र रकम फ्रिज हुनेबाट बच्न सक्ने बताए ।

यस्तैले काम गर्ने भन्दै ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानी लिने र समय मै काम नसक्ने कारणले पनि रकमहरू विकास बजेटहरू फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले कतिपय ठाउँहरूमा कर्मचारीहरूले ढिला सुस्ती गर्ने, कमिसन माग्ने जस्ता कारणले समय मै ठेकेदारहरूले काम गर्न नसक्ने वातावरण हुँदैन र बेरुजु , बजेट फ्रिज हुने गरेको पनि बताए । यस्तै उनले स्थानीय तहहरूले लोकप्रियताका लागि विभिन्न ठूला योजनाहरू ल्याउँदा पनि बेरुजु बढ्ने गरेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै अर्का तुलसीपुर १८ का सुनिल पोखरेलले अहिले बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण रकमान्तरण रहको बताए । त्यस्तै उनले हतारका निर्णयहरूले पनि बेरुजु बढ्ने गरेको बताए । उनले भने,‘ असार मसान्तभित्र बजेट सक्नु हतारका निर्णयहरू हुन्छन् । अरु बेलामा वास्ता हुँदैन । अब असार महिना शुरु हुन्छ । अनि सबै बजेट सक्नु पर्नेमा कार्यालयहरूले ध्यान दिन्छन् ।

मङ्सिर, पुसमा बजेट कार्यान्वयन भएपछि बेरुजु, फ्रिज हुने सम्भावना कम हुन्छ । ’ उनले सरकारी विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुन, अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले विकास बजेटहरू फ्रिज हुने उल्लेख गरे ।

जिल्लामा ३ अर्ब बढि विकास बजेट फ्रिज

जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा ३ अर्ब २६ करोड २ लाख विकास बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३५.७३ प्रतिशत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट १ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार र प्रदेश सरकारबाट आएको १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको कोष कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा संघीय सरकारबाट पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ संघीय सरकारबाट जिल्लामा ९ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७१ रुपैयाँ आएकोमा ९ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७५० खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख ४७ हजार ७५३ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।