नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो : मुख्यमन्त्री गिरी

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको प्रतिजैविक प्रतिरोध सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको भन्दै प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने पनि बताए । उनले प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने पनि बताए ।

उनले भने,‘ सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गर्दैछ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नु पर्दछ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनु पर्दछ ।’ आगामी ५ वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । उनले भने,‘ पूर्वाधारको विकासले मात्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउदासम्म समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यी क्षेत्रमा देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्छौ ।’

उनले रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए । धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको भन्दै रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागू गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानिस, पशुपक्षी तथा वनस्पतिका सङ्क्रामक तथा सरुवा रोगहरूका जीवाणु विरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरूको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई सङ्क्रामक रोगहरूको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए ।

प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको भन्दै उनले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्स लगायतका एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरूको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने,‘ यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनी करिव सात लाख मानिसहरूले अकाल मृत्यु बेहोरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरू नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमान गरेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागि परेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौं ।’