आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने

दाङ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए । उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वारको सम्पत्ति विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए । थपलियाले निर्वाचनको बेलाको हरेक सातरसात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए ।

संविधान र कानुनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझै दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए । उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु आफैं व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैं सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानुन बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिती नरहेको प्रस्ट पारे ।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताए । उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए ।