बाँदर धपाउँदा मरे कानुन नलाग्ने केही शर्त

काठमाडौँ । सरकारले रातो बाँदरलाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेसँगै अब खेतबारीमा आएका बाँदरलाई लखेट्ने क्रममा मरिहाले कानुन नलाग्ने भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जङ्गली रातो बाँदरलाई सशर्त व्यवस्थापनको नियम ल्याएको छ। जसअनुसार आफ्नो बारीमा आएका बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्छन्।

‘नेपाल राज्यभित्रका निजी खेत, खला, बारीमा आउने जंगली रातो बाँदरलाई एक वर्षसम्मका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरी तीनले क्षति पुर्‍याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत, खला, बारीका धनीले देहायका शर्तको अधीनमा रही बिनाअनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन सक्ने निर्णय गरिएको’ बिहीवार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। बालीनाली नष्ट गरेर किसानलाई दुःख दिने बाँदर र बँदेलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यापक मागपछि सरकारले यो कदम चालेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल बताउँछन्।

‘बाँदरले दुःख दिएको भनी राष्ट्रव्यापी समस्याका रूपमा आएको, खाद्य सुरक्षा र खाद्य संकट पनि आउने अवस्था भएको, किसानले खेती गर्न छाड्नुपरेको, एउटा मात्र प्रजातिको वृद्धि हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणालीका अरू प्रजातिहरूमा असर परेको र कृषि मन्त्रालयको अनुरोध, प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिले उचित तरिकाले कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेकोले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो’‚  उनले भने।  अहिले खेत, खलामा गएको अवस्थामा धपाउन, समाउन, पक्रन पाउने र त्यसक्रममा कारणवश मृत्यु भएका बात नलाग्ने र त्यसलाई सामूहिक रूपमा स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनिएको सचिव डा. खरालले बताए ।

यस्ता छन् शर्त 
रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा जनधनमा हानि नोक्सानी पुर्‍याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्नेछन्। पक्रिएको बाँदर वा बँदेललाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रका कार्यालय वा मातहतको नजिकका कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

बाँदर वा बँदेल धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का तयारी गरी गाड्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। मरेका बाँदर र बँदेलको तथ्यांक सम्बन्धित कार्यालयले प्रत्येक दुई महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्नेछ।

यसैगरी मरेको बँदेल तौलका आधारमा पञ्चकीर्ति मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजन बाहेकमा उपयोग गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन नपाइने शर्त राखिएको छ। थाहा खबरबाट