अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै घोराही सिमेन्ट उद्योग

दाङ ।।
घोराही सिमेन्ट उद्योगले अदालतको आदेश पालनामा अटेरी गरेको पाईएको छ । सिमेन्ट प्रभावित स्थानीयबासी, सार्वजनिक सरोकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता र बिभिन्न अधिकारवादी संघसस्थाका प्रतिनिधिद्वारा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदाल ततुल्सीपुरले २०७८ माघ २१ गते बिपक्षी घोराही सिमेन्टका नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । खाद्यअधिकार सञ्जाल दाङले घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले सिमेन्ट उद्योगले अदालतको आदेश पालनामा अटेरी गरेको बताएकि छिन । उनले उद्योग कानूनी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेमा जोड दिएकि थिइन ।

यस्तै घोराही सिमेन्ट उद्योगले गरेको प्रदुषण सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सहयोग गर्ने कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खाद्यअधिकार सञ्जालका अध्यक्ष समेत रहेकि उपप्रमुख डिसीले अदालतले उद्योगबाट निस्केको धुवाँधुलोलाई प्रदुषण सम्बन्धि मापदण्डको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गर्न आदेश दिएकाले त्यसको पालना गर्नु पर्ने बताएकि हुन । डिसीले अदालतबाट आदेश हुँदा पनि त्यसको पालना हुदैन भने त्यसको बिकल्प खोजिनु पर्ने बताइन । मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम द्धिक्षित र न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै कुनै पनि खोलामा पठाउने कार्य नगर्नु, उद्योगमा जडान भएका ब्याग फिल्टर समेतका उपकरणहरुलाई वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनिकरण हुने गरि ब्यवस्थापन गर्नु र उद्योगबाट निस्केको धुवाँधुलोलाई प्रदुषण सम्बन्धि मापदण्डको परिधिभित्र रहि नियन्त्रण गर्नु भनिएको थियो ।

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिस प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यअधिकार समेतमा प्रतिकूल असर परीरहेकोले सोको रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश र उपयुक्त निर्देशन समेत जारी गरि पाउँ भनी गत २०७७ चैत्र ५ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर भएको थियो । आज आयोजित कायक्रममा नेकपा एमाले कि केन्द्रिय सदस्य साजिदा सिद्धिकिले पनि उद्योगले अदालतको आदेश पालना नगर्नु बिडम्बना भएको बताएकि छिन । उनले बाक्लो बस्तिको बिचमा संचालनभएको उद्योगले उद्योगका कारण हुने बिभिन्न समस्यालाई ब्यबस्थापन गर्दै नागरीकको हक अधिकार र उत्तरदायिक्त्व प्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकि छिन