कि सास कि लाश चाहियो, हैन भन्ने मरिसकेको भनिदिए हामी काजक्रिया गछौँ
दाङ । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाउँदा उनीहरूको गुनासो छ । दाङ राजपुर गाउँपालिका २ सालघारीकी ४४ वर्षीया भागरथी भण्डारीले २०५७ सालमा आफ्ना श्रीमान कामको सिलसिलामा लमही बजार गएको बेला बेपत्ता भएको बताइन् । हालसम्म न सास न लाश पाएको भन्दै चाँडै न्याय दिन उनले माग गरेकी छिन् । हामीलाई बेपत्ता परिवार भनेर अहिलेसम्म सहयोग गरेका छैनन्, हाम्रा नाम राज्यबाट सहयोगहरू आएका हुन्छन्, तर हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ । कि हामीलाई मरिसकेको भनिदिए काजक्रिया गर्ने थियौँ । कति समयसम्म हामी पीडामा बाँच्ने ? हामीलाई कस्ले दिने हो न्याय ?’
दाङमा भागरथीका श्रीमान शिवकुमार भण्डारी मात्र नभइ सशस्त्र द्वन्द्व अवधिमा १४१ जना व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको यससम्बन्धी आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबै बेपत्ता परिवारको एउटै आवाज छ–कि सास कि लाश चाहियो । दंगीशरण गाउँपालिका ६ कि द्रुपती परियारले पनि श्रीमान गुमाएको १५ वर्ष पुग्यो । घरबाट घोराही जाने क्रममा बेपत्ता भएका श्रीमान प्रताप परियारको अहिलेसम्म कुनै थाहा छैन । २ वटा छोराछोरीलाई माइतमा बसेर हुर्काउँदै आएको परियार बताइन् । ‘कि मेरा श्रीमानको मृत्यु भइसकेको भनिदिए काजक्रिया गर्ने थिएँ । तर, अहिलेसम्म न सास, न लाश पाएकी छु । हामी कसरी बाँच्ने यसरी ?’ उनले पनि अहिलेसम्म कतैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेकी छिन् ।
त्यसैगरी पढाइ सिलसिलामा २०५८ सालमा पोखराबाट पक्राउ परेका आफ्ना दाजुको अवस्थाबारे अहिलेसम्म केही थाहा नभएको अर्का तुलसीपुरका पीडित खुमबहादुर डाँगीले बताए । पोखराको इञ्जिनियरिङ कलेज लामाचौरमा अध्ययन गर्ने समयमा कोठाबाटै उनलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको आफूहरूले थाहा पाएको डाँगीले बताए । तर, मेरा दाजुको अहिलेसम्म कुनै खबर छैन ।’ दाजुसँगै पक्राउ परेका साथीहरू हाम्रै घरमा आएर आफूहरूसँगै दाजुलाई पोखरामा रहेका सेनाको फुलवारी ब्यारेकमा लगेको कुरा बताएपनि आफूहरूले ब्यारेकमा बुझ्दा दाजु त्यहाँ नभएको ब्यारेकले जानकारी दिएको उनले बताए । हामीलाई उहाँको सासको धेरै आश छैन । अब मारिएको भएपनि कहाँ गाडिएको छ । कसरी मेरा दाजुको लाश पत्ता लाग्छ ?’
यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर पराजुलीले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै सरोकारवालाहरूको भिन्दाभिन्दै बुझाई हुँदा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका ५ वटा पक्ष सरकार, आयोग, राजनितिक दल, पीडित र सरोकारवालाहरू भिन्नाभिन्दै र बुझाइ पनि भिन्नाभिन्दै भएका कारण संक्रमणकालीन न्याय सकिने बेला समस्या बल्झिरहेको समेत बताए । तबसम्म यो अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्ने समेत उनको भनाइ छ ।
‘पीडितहरूलाई १५ वर्षसम्म गाँस, बास र कपास दिनको लागि कसैले रोकेको छैन, आयोगमा २५१० उजुरीहरू विस्तृत अनुसन्धानमा छन्, यदी देशभरका ७५३ पालिकामध्ये एक पालिकाले कम्तिमा ३ व्यक्तिहरूको लागि जिम्मेवारी लिए सबैले रोजगारी पाउन सक्छन् । यसको लागि ३ वटै सरकारले नीति बन्न जरुरी छ ।’ अहिले १८३ परिवारका ५ सयभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको उनले बताए । परिचयपत्र प्राप्त गरेकाका लागि कम्तिमा विभिन्न क्षेत्रमा १० वर्षको आरक्षण, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, कर छुट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, बीमा लगायतमा छुट हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति दिदैनौँ भन्न नमिल्ने र सास या लाश दिनुपर्ने बताए । उनले सेवा, सुविधा र सम्मानका कुरा फरक भएको भन्दै आयोग रहेपनि नरहेपनि २०औं वर्षसम्म पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता नलाग्दासम्म यी फाइल बन्द नहुने बताए । पीडितको न्यायको लागि अहिले परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम शुरू भएको छ। हालसम्म ७ वटा जिल्लामा वितरण भएको र कर्मचारी अभावले गर्दा वितरण ढिलाइ भएको उनले बताए ।
सबैभन्दा धेरै बर्दिया जिल्लामा २ सय ८८ वटा उजुरी परेका छन्, भने दाङमा १ सय ४१, रोल्पामा १ सय ४०, बाँकेमा १ सय २५, रुपन्देहीमा २९, गुल्मीमा २६, पाल्पामा २४, कपिलबस्तुमा २४, अर्घाखाँचीमा २३, प्युठानमा २३, रुकुम पूर्वीमा १७, नवलपरासी पश्चिममा १७ गरि ८ सय ७७ वटा उजुरी परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ४८ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको सचिव घिमिरेले बताए। दोहोरो उजुरी २४, सत्य निरुपण पठाइएको उजुरी ८४ र जम्मा लगतकट्टा उजुरी १ सय ५६ वटा रहेका तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
दाङमा अहिले १ सय ४१ उजुरीमध्ये २ वटा तामेलीमा राखिएको उनले बताए। त्यस्तै, दोहोरो काटिएको उजुरी ४, सत्य निरुपण पठाइएको उजुरी ३ गरी जम्मा लगत कट्टा उजुरी ९ वटा रहेको जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै विस्तृत छानबिन गर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरेको उजुरी संख्या १ सय ३२ वटा रहेको घिमिरेले बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली २०७२, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन निर्देशिका, २०७३ लगायतका कानुन तथा नियमावलीहरू बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा काम गर्न तथा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
