द्वन्द्वपीडितको माग : “बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक होस्”

दाङ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दाङका द्वन्द्वपीडित परिवारले सरकारसँग माग गरेका छन्। शनिबार ९अगष्ट ३०० १३औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसका अवसरमा तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पीडित परिवारले आफन्तको अवस्था थाहा नपाउँदा दुःख भोगिरहेको गुनासो गरेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का जग्गुराम चौधरी, विजय पुनमगर, दंगीशरण–३ का सिताराम चौधरी, वर्षा बुढाथोकी, सुष्मा चौधरीलगायतका पीडितले आफन्त बेपत्ता भएको दुई दशक नाघ्दा पनि राज्यले न्याय दिन नसकेको बताए।

द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसँग बढी अपेक्षा राखेपनि खासै सम्बोधन नभएको बताए। प्रमुख अतिथि उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले संक्रमणकालीन न्यायमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्रमा सीमित भएको टिप्पणी गरे। उनले उपमहानगरले पीडितका १० प्रतिशत बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिए।

अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले तत्कालीन राज्य र माओवादी दुबै पक्षले सत्य कुरा लुकाएको आरोप लगाउँदै समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षको इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकारले दाङमा १२६ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि नेपाल रेडक्रसको अध्ययनअनुसार जिल्लामा ८४ जना मात्रै बेपत्ता सूचीकृत छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ, द्वन्द्वपीडित परिवार दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष मदन गौतमले अध्यक्षता गरेका थिए।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य निरीक्षक बिमल केसीले अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रकाश श्रीबन्तले सहजीकरण गरेका थिए। यसैबीच रेडक्रसले विश्वभर हाल १० लाखभन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जुन पाँच वर्षअघि भन्दा करिब ७० प्रतिशतले बढी हो।