कार्यपालिका निर्णय उल्ट्यापछि तुलसीपुरका मेयरलाई कर्मचारीको धन्यवाद पत्र

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको २७ औं कार्यपालिका वैठकले कर्मचारीको तह घटुवाको निर्णय उल्ट्याएपछी यस अघि आन्दोलनरत कर्मचारीले मेयर टिकाराम खड्कालाई धन्यवाद दिएका छन् । पालिकाको २०८१ कार्तिक १३ गते बसेको २६औं नगर कार्यपालिका बैठकलले एजेण्डा नै नभएको कर्मचारी तह घटुवा सम्बन्धि निर्णय गरेको भन्दै उनिहरू आन्दोलित भएका थिए ।

गत मंसिर १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म उक्त निर्णयको विरोधमा सेवासमेत अवरुद्ध गरेर चरणवद्ध रूपमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। पालिका बैठकमा उक्त एजेण्डा नरहेको र छलफलनै नभएको विषय निर्णय गरेको भन्दै सुशासन समितिका संयोजक तथा तुलसीपुर ८ का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओली,वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाह वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष तथा लेखा समिति संयोजक घनश्याम ढकाल,वडा नं. १७ का अध्यक्ष थलराज पुरी र वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राम बहादुर जिसीले समर्थन जनाएका थिए ।

आन्दोलनको सातौ दिन मंसिर २० मा पालिकाको तर्फबाट मेयर टिकाराम खड्का,प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगी तथा आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट संयोजक ललितबहादुर घर्ती, उपसंयोजक टोप बहादुर डाँगीसहितका कर्मचारीहरूको संयुक्त वार्ताबाट तह घटुवा निर्णयको विषयमा २६ औं कार्यपालिका वैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकाले मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि २०७४ को दफा २३१(ख) बमोजिम हालको पद कायम राखि खाइपाइ आएको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्धामा अन्तिम फैसला आएमा सोही बमोजिम हुने गरी यथाशीघ्र नगर कार्यपालिका बैठकमा निणर्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

निर्णय वदरका लागि जुन सभाले निर्णय गर्छ सोहि सभाले मात्र सो विषयको निर्णय उल्टाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले सो निर्णय वदरका लागि २७ औं कार्यपालिका वैठकमा पेश भएको उक्त एजेन्डा उपर छलफल गरि अघिल्लो कार्यपालिकका बैठकको निर्णय उल्ट्याइएको एक कर्मचारीले बताए। सोहि सहमति कार्यान्वयन गर्न मंसिर २६ मा बसेको २७औं कार्यपालिका बैठकले कर्मचारी घटुवाको यसअघिको निर्णय बदर गरेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कर्मचारी संर्घष समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो।

संयोजक ललित बहादुर घर्ती,सह(संयोजक टोप बहादुर डाँगी र सचिव झरेन्द्र खरेलले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ताको क्रममा भएको द्विपक्षीय सहमति बमोजिम विषय संशोधन गर्नुका अतिरिक्त अन्य सहमतिसमेत कार्यान्वय भएकोमा नगर प्रमुखर टिकाराम खडकासहित आन्दोलनका क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण संघरसंगठनहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ । यद्यपि २७ औं कार्यपालिकाको निर्णय यो समाचार तयार गर्दा सोमबारसम्म प्रमाणीकरण भने भएको छैन । अब कार्यपालिकाको यो निर्णय पश्चात सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै पर्खनुपर्नेछ ।

पालिकाको अपरिपक्व निर्णयका कारण कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ उपर गरेको पत्राचारका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको रिटको पालिकाले अपनत्व ग्रहण गरी सोमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत पालिकाले नै व्यहोर्नुुपर्ने मंसिर २० गतेको पाँच बुँदे भद्र सहमति भएको छ।

“के थियो कर्मचारी घटुवाको लफडा ?”

निवर्तुमान मेयर घनश्याम पाण्डेका पालामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७८ कार्यविधि निर्माण गरि २०७८ पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी आन्तरिक कानुन बनाएर कर्मचारीको तह बृद्धि गरेको थियो । यो विषयमा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवासँग समन्वय नगरी गरिएको निणर्य बदर गर्न भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा ३३ जना कर्मचारी उच्च अदालत तुलसीपुर गएका थिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले २०८० चैत २६ गते उक्त रिट खारेजीको फैसला गरेको थियो । २०८१ साउन ३ गते फैसलाको पूणर्पाठ जारी गर्दै यदि फैसलाउपर चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न भनेको थियो । त्यो अवधिमा सातजना कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेका थिए । तीमध्ये १४ जना कर्मचारी तोकिएको मितिमा सर्वोच्चमा गए भने १२ जनाले उच्च अदालतको निणर्यविरुद्ध पुनरावेदन गरेनन् ।

सर्वोच्च गएका कर्मचारीले भदौ १३ गते नगर प्रमुख,उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको नाम पेश गरेका थिए ।त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भदौ २५ गते मुलकी देवानी कार्यसंहिता २०७४ को दफा २३१ (ख) बमोजिम कारवाही गर्न नसकिने प्रतिउत्तरसमेत पठाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा २६ औं नगर कार्यपालिका वैठकले तह घटुवाको निर्णय गरेपछि विवाद शुरू भएको थियो ।