सबै अधिकारको संरक्षण लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव : मन्त्री शर्मा
दाङ । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकका सबैखाले अधिकारको संरक्षण तथा प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुने बताइन् । घोराहीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमनेष्टी इन्टरनेट नेपाल शाखाको ३२ औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लोकतन्त्र बिना मानवअधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन्,‘ लोकतन्त्र नहुँदा आम जनताको अधिकारको अवस्था कस्तो थियो हामी धेरै भुक्तभोगी छौँ, आजका पुस्ताले पनि यसको गहिरोसँग अनुभूत गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैले बेलाबेलामा उठ्ने र उठाउने गरिएका लोकतन्त्र विरोधी आवाजहरू पूर्णतः मानवअधिकारका विरुद्धमा छन् भनेर आम जनतालाई अझै बुझाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा मात्रै जनताका सबैखाले अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले जानेर वा नजानेर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई फाइदा पुग्ने काम कतैबाट पनि हुन नदिन आम जनतालाई निरन्तर सचेत पार्नुपर्छ ।’
लोकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले एमनेष्टी जस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले मानवअधिकार शिक्षा प्रबर्द्धन कै कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानहरू सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।एमनेष्टी इन्टरनेशनले विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका लागि काम गर्दै आएको र नेपालमा पनि यो संस्थाले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता संस्थाले चलाउने प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिक्रियात्मक दुवै अभियानले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा सहयोग पुग्दै आएको बताइन् ।
उनले एम्नेष्टीले उठाउँदै आएका आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार, दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अभियान, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मौलिक हकको कार्यान्वयन, महिला अधिकार, न्यायमा पहुँच, भूमिमा पहुँच र आवासको अधिकार, जलवायु न्याय, मानवअधिकार शिक्षा प्रबर्द्धन जस्ता क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र भएको बताइन् ।
लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट मुलुक चलिरहेको छ उल्लेख गर्दै उनले मानवअधिकारका हिसाबले हेर्ने हो? भने वर्तमान संविधान संसारमै उत्कृष्ट रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उनले भनिन्,‘ खासगरी हामीले संविधानमा व्यवस्था मौलिकको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिक रुपमा पनि हामी धेरै अगाडि जाने छौं भने मानवअधिकार प्रवर्द्धनको सवालमा पनि नयाँ आयामको सुरुवात हुनेछ ।
’नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समग्र मानवअधिकारको रुपमा बुझ्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तमाम सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई थप सुदृढ र सुरक्षित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धनमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
‘ यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा भन्दा राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ, जनताको अवस्था बदल्न बाँकी छ भनेको छौं । मानवअधिकारको कोणबाट व्याख्या गर्दा अवस्था बदल्ने भनेकै जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो,‘ उनले भनिन् । एमनेष्टी लगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले अब जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नै आफ्ना प्राथमिकता केन्द्रित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भएको र बाँकी कानुन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै विभेदरहित र समतामूलक समाजको निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिकलगायत तमाम खाले विभेदको अन्त्यका लागि पटकपटक कहिले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भएको स्मरण गराइन् ।
आजसम्म नेपाली समाजमा भएका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप नै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको स्पष्ट गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनको उच्चतम् अभिव्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको बताइन् । वर्तमान सरकार मानवअधिकार संरक्षणमा दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट गर्दै उनले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियान थालेको बताइन् ।
‘ एमनेष्टी जस्ता विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले उठाएका सवालहरूलाई ध्यान दिँदै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,‘ उनले भनिन्,‘ फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, नेपाली जनताले गरेका विभिन्न सङ्घर्षहरूको परिणाम स्वरुप प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ, यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
उनले अर्को एक प्रसङ्गमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाकी काम सहमतिबाटै पूरा गरिने र सहमति नै नभए आगामी संसद् अधिवेशनबाट विधिकै आधारमा भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइने बताइन् । एमनेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले शुभकामना दिएका थिए । साधारणसभा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
