कन्सल्टेन्सीलाई अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकार

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)लाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्।बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेमा बढी विकृति देखिएको बताए ।

उनले उक्त काम मेनपावरभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा समस्या नभएको दाबी गरे। मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरूको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए।

उनले त्यस्ता संस्थाको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदार समस्यामा रहेको बताए।

उनले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको बताए। उनले घरेलु कामदार रोक्नका लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको बताए।

उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रोजगारीमा जाने देशको भाषा र सीप तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिने बताए। उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताए।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा विकृति देखिएको छ। शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)हरूले अध्ययन र कलेजको नाममा पठाउने गरेका छन् तर उनीहरूको त्यसमा कुनै उत्तरदायित्व छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पठाएको अवस्थामा रेकर्ड रहन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)हरूले यस्तो नगर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं।’ थाहा खबरबाट