न्यायिक समितिद्धारा ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र

दाङ  ।  घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र गरेको जनाएको छ । उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको २१ वटा र यो आर्थिक वर्षको १२९ वटा विवाद गरि कुल १५० विवाद मध्ये १२२ वटा मिलापत्र गर्न सफल भएको  आइतबार न्यायिक समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गएको हो । यस्तै बाँकी २८ वटा विवाद मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुँमा डिसीले बताइन् ।

न्याय निरुपणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १ का ४१ वटा विवाद मध्ये ३३ वटा विवाद समाधान भएको समेत उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, दफा २ को ३० वटा विवाद मध्ये २२ वटा विवाद समाधान भएको र ८ वटा प्रकृयामा रहेको समेत उनले बताइन् । उनका अनुसार  न्यायिक समितिमा लेनदेन, घरायसी, झै झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादका ५८ उजुरी मध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र भएको र १२ वटा प्रकृयामा रहेका छन । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवाद मध्ये सबै विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको पनि उनले बताइन्  ।

न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भूमिका अहम् रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी  गरेको   समेत उल्लेख गरिन् ।  यस्तै नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समृद्ध सरकार बनाउने अभियानमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कामले पीडित बनेका थुप्रै नगरवासीले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको बताए ।  न्यायिक समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भूप बहादुर केसीले ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्न सफल भएको बताए ।