मन्त्री मास्की नेतृत्वको समितिले बुझायो राजधानीको जग्गा फुकुवा गर्न प्रतिवेदन

दाङ ।  लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ । रोक्का जग्गाहरू फुकुवाको लागि आवश्यक शर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टिमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोही प्रतिवेदन अनुसार शर्तहरू राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ । 

मितिका संयोजक तथा मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखेपनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाका शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरू राखिएको छ ।

त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरू छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राप्ती गाउँपालिकाको पूरै ९ वटा वडा, गढवा १, २ र ३ वडा तथा सितगंगा नगरपालिका ८ र ९ माको जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।जग्गा रोक्का पछि नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको थियो । पटकपटक सोही क्षेत्रका नागरिकले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद १८ बैशाखको बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।समितिको सदस्यहरूमा पूर्व न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा थिए, भने सदस्य सचिबमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थियो ।