विद्युतको महशुल नतिर्दा प्रदेशसभाको लाइन काटियो
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत महशुल नबुझाउदा ४ घण्टा विद्युत कटौती भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विद्युत महशुल नबुझाउदा सोमवार चार घण्टा विद्युत कटौती भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले प्रदेश सरकारले विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो । विद्युत काटिएको विषयले प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ । प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र पुनले विद्युत काटिएका कारण अपमान भएको बताए ।
‘यस्तो अपमान सहन सकिदैन । ‘ पैसा तिर्नु थियो, अस्तिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो । पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो । संसद् शुरु हुनु भन्दा ५ मिनेट अगाडि काटियो यो भन्दा ठूलो इन्सल्ट के हुन्छ ’,उनले भने । उनले सदन चल्नुभन्दा ठिक अगाडि काटिएको भन्दै प्राधिकरणका प्रमुखले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनु पर्ने माग राखे । उनले भने,‘ कुनै प्रशासनिक काम भएको होला भनेर हामीले एक घण्टा कुरेर बसेका थियौँ । तर, यहाँ सदन चल्नुभन्दा ठिक मिनेट अगाडि विद्युतको लाइट काटिएको रहेछ । मैले बुझे अनुसार यहाँ २ वटा ट्रान्समिटर मार्फत लाइन आएको छ । ३ सय केभीको लाइन प्रदेश सभामा रहेछ, भने डेढ सय केभीको लाइन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहेछ । अघिल्लो पटक साढे २ लाख विद्युतको बिल आएको रहेछ । त्यो प्रदेश सचिवालयले तिरेको रहेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै विद्युतको बिल तिर्ने सम्झौता भएको रहेछ ।
अहिले करिब ७ लाख रकम प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रहेछ ।’ उनले दुबै तिरको लाइन नकाटेर प्रदेशसभाको लाइन मात्र काटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘ यदि म यो पोजिसनमा हुन्थे, भने मैले नैतिकताको आधारमा निर्णय गर्दथे । मेरो माग छ । प्राधिकरणको सिइओले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनु पर्छ ।’ यस्तो अपमान सहन सकिदैन । ’ यस्तै उनले आफ्नो जिल्ला रोल्पामा विद्युत प्राधिकरणले ३८ / ३९ करोडको करिब २ वर्षभन्दा बढि हुँदा पनि ठेकेदारले ७ करोड दिएर गएको र अहिलेसम्म २ थान पोल झार्न नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै अर्का प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्धिन खाँले विद्युतको सामान्य महशुल नतिरेर सदनका मानहानी गरेको आरोप लगाए ।‘एउटा विद्युतको सामान्य बिल नतिरेर हाम्रो सदनको मानहानी गर्नु भएको छ’ उनले सम्बोधनको क्रममा भने,‘ मानहानी गरे वापत मुख्यमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । यो महशुलमा एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ हर्जाना रहेको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिए । पहिला विद्युत जडान प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा थियो । केही महिनाको विद्युत महशुल प्रदेश सभा सचिवालयले तिरेको देखिन्छ । पछि सबै विद्युत महशुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तिर्नेगरी मिटर नामसारी गरियो । बाँकी ४ महिना देखी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणले महशुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र समेत पठाएको थियो ।
नीयमित विद्युत महशुल बुझाउने विषयमा प्रमुख सचिव संग समेत छलफल गरेको विद्युत प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । बक्यौदा धेरै हुदा लाइन काटिएको विद्युत कार्यालयका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । तर, विद्युत महशुल बुझाउन विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालय विचको छलफल पछि तिर्ने सर्तमा काटिएकै दिन विद्युत जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । १६० र ३०० केभिए ट्रान्सफर्मरबाट लाइन जडान भएको थियो । विद्युत काटियो प्रदेश सभा तर्फ विद्युत सप्लाई बन्द भएको थियो, भने, मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भने विद्युत सुचारु अवस्थामा रहेको थियो ।
