लुम्बिनीका मन्त्रालय १० मा झारियो

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० मा झारिएको छ । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेको नयाँ सरकारले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीका अनुसार राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पु-याउने निर्णय भएसँगै अब यही आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने छ । मन्त्रालय बढ्दा पूँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढ्ने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन र दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नबनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय घटाएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहने भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो तर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री बाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन दिएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो । मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दाबी घटेको छैन ।

नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।