दाङ जिल्ला अदालतको गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ५३ प्रतिशत मुद्दा फच्र्यौट

दाङ । दाङ जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्ममा ५३ प्रतिशत मुद्दा फच्र्यौट गरेको छ । अदालतले वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दे एक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका १४ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका २३ सय ४० गरी जम्मा ३ हजार ७ सय ८८ वटा मुद्धाहरुमा काम गरेको छ । दाङ जिल्ला अदालतले गत आर्थिक बर्षमा गरेका काम अनुसार लक्षमा पुग्न नसकेको बताएको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधिश रीतेन्द्र थापाले ३ हजार ७ सय ८८ मध्ये नयाँ र पुराना गरि २ हजार ६ वटा मुद्दा टुंगो लागेको बताए । उनका अनुसार अदालतमा परेका मुद्दा मध्ये १७ सय ८२ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन ।

बिगतका बर्षहरुमा करीव ६५ प्रतिशत मुद्धाको फच्र्यौट हुन्थ्यो भने यस बर्ष जम्मा ५३ प्रतिशत मुद्धा फच्र्यौट भएको छ । जस अनुसार अदालत लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन भने सन्तुष्टी हुने काम पनि नभएको न्यायधिस थापाले बताए । यस्तै अदालतको फैसला कार्यान्वयमा पनि लक्ष्य चुम्न नसकेको न्यायाधिस थापाको भनाई छ । गत आर्थिक बर्षमा ५ सय ३५ वटा निबेदन फैसला कार्यान्वयनमा परेकोमा २ सय ३० वटा फच्र्यौट भएर २ सय ५ अर्थात ६१ दशमलव ६८ प्रतिशत नियमित तर्फ फच्र्यौट भएका छन । अदालतमा दर्ता हुन आउने मुद्धाहरुमा सबैभन्दा बढि सम्बन्ध बिच्क्षेदका मुद्धा आउने गरेका छन । कोभिड महामारीमा पनि अदालतले ३ करोड ५५ लाख ५२ हजार ९८ रुपैया जरीवाना अशुल गर्न सफल भएको छ भने कैद तर्फ ९ सय ७ बर्ष ५ दिन अशुल गर्न सफल भएको र सरदरमा जरीववना र कैद तर्फ खासै निरासाजनक नभएको अदालतले बताएको छ ।

कोरोना जोखिम र दरबन्दि अनुसार ७ जना न्यायधिस आबश्यक पर्ने दाङ जिल्ला अदालतमा ३ जना न्यायधिसले मात्र काम गर्नु परेकाले पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकेको अदालतको भनाई छ । कोभिड महामारीका कारण नेपाल बारएसोसियसनले पनि लक्ष्य अनुसार मुद्धा अदालतमा पु¥याउन सकेको थिएन । यसले गर्दा अदालत र बारको समन्वय संगै कार्य सम्पादनमा पनि प्रभाव पारेको नेपाल बार एसोसियसनले बताएको छ । मुद्धाहरुको कार्य सम्पादनमा पनि सेवाग्राहिहरुले उचित सुबिधा पाउने गरेका छन । कोभिड महामारी हुदै गर्दा अदालतमा दरबन्दि अनुसार न्यायधिसको ब्यबस्था गर्ने र अदालत अनि बार संगैको समन्वय , सेवा ग्राहिसंग रेस्पोन्स भए मात्र अदालतमा आउने मुद्धाहरुको लक्ष्यमा पुगि फच्र्यौट गर्न सकिने देखिन्छ ।