सञ्चार विधेयक सच्याउन तयार छौं, बुँदागत रुपमा छलफलमा आउनुस् : लुम्बिनी प्रदेश सरकार

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयकमा उल्लेख भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउन तयार भएको बताएको छ । विधेयकमा भएका कमजोरीहरु बारे बुँदागत रुपमा छलफल गर्न सरकार तयार भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको तथा केही कमजोरीहरु छन् भने पनि त्यसलाई सच्यान तयार रहेको उल्लेख गरे । संसदमा प्रस्तुत सञ्चार विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा लेखेर आउन पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्दै उनले छलफलबाट सच्याउन तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री चौधरीले बास्तविक तथा व्यवसायिक पत्रकाहरुले आफ्नो पेसाबाट जीविको पार्जन गर्न सक्ने अवस्था नरहको भन्दै यसका लागि सरकारले सहयोग पुग्नेगरी नीतिहरु ल्याउन तयार रहेको उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत सञ्चारकर्मीहरुलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार विधेयकमा भएका मजोरीहरु सच्याउनका लागि सरकार तयार हुँदाहुँदै पनि दिगभ्रमित पारेर विरोधमा उत्रिएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । आफूमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँदै उनले त्यसमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउनका लागि आफू तथा सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएर अनावश्यक विरोधनमा नआउन आग्रह गर्दै उनले विधेयमा भएका कमजोरीहरुलाई बुँदागत रुपमा लफल गरी सच्याउन सकिने कुरालाई दोहो¥याए ।

बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने क्रममा मन्त्री आचार्यले सो कुरा बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले संघीय कानुनभन्दा पृथक रहेर जान नसक्ने बताउँदै उनले पत्रकार महासंघलाई विधेयकमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनका लागि मुर्त रुपमा छलफल गर्नेगरी आउन आग्रह समेत गरे ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारीमा व्यवसायीकताभन्दा बढी कार्ड होल्डर बनेर गलत फाइला लिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘पत्रकारको कार्ड होल्डरहरुले फाइदा लिने तर, बास्तविक व्यवसायिक पत्रकाहरु कुना पर्ने अवस्था छ ।’, मन्त्री आचार्यले भने स्वतन्त्र प्रेसका लागि यस्ता कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । उनले सबै सञ्चारगृहहरुलाई समेट्नेगरी प्रदेश सरकारले छिट्टै विज्ञापन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन ल्याउने गरी परिकल्पना भएको जानकारी समेत गराए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सञ्चार विधेयकमा भएका मजोरीहरुलाई सच्याएर स्वतन्त्र प्रेसलाई बचाईराख्न सरकारसँग आग्रह गरे । प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने विधेयकप्रति महासंघको विरोध रहेको जनाउँदै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनः लेखन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार–२०७७ बाट सुशील गौतमलाई नगद एक लाख राशीसहित सम्मान गरेको छ भने सिर्जनशिल पत्रकारीता पुरस्कार–२०७७ बाट रुपन्देहीका स्वर्गीय पत्रकार हिकमत चौधरीसहित बाँकेकी महिला पत्रकार अक्षरी पोखरेल र गुल्मीका जनार्दन घिमिरेलाई जनही नगद ५० हजार राशीसहित सम्मान गरिएको छ । ग्लोबल आवाजबाट