शान्ति समाजद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग सुशासन प्रवर्द्धनको माग

दाङ । प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । चुलिँदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महङ्गीका कारण नागरिकहरूमा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको हुँदा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने खतरातर्फ दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बन्धु सुवेदी मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

त्यस्तै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न, विभिन्न विकृति र विसंगति का कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै गइरहेको तर्फ शान्ति समाजले ध्यानाकर्षणमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवर्द्धन गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका पात्रलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले गरेको सो निर्णयले गणतन्त्रको बदनामी चाहनेहरूलाई बल पुगेको शान्ति समाज दाङ शाखाका सभापति कोमल डिसीले जानकारी दिए ।  साथै २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ । न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले अपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर बनाएको शान्ति समाजले भनेको छ । 

बालुवाटार ( ललिता निवास )  जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि छानविन गरि कारबाही , सुन काण्डका मूल दोषीहरूमाथि अझै कारबाही भएको छैन । कारबाही गर्नुपर्छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई अझै कारबाही भएको छैन ।

शीर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूल पात्रहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वाइड बडी लगायत यती ओम्नी सहितका घोटाला र विभिन्न जग्गा प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्नु हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बन्धु सुबेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयमा आजै पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । शान्ति समाजले केन्द्रिय अभियान अन्तरगत दाङ जिल्लामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।